असोज १७, काठमाडौं ।
स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सफ्टवेयर प्रयोगमा स्थानीय तह उदासीन भएको पाइएको छ । केन्द्र सरकारले अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भएको ‘सूत्र’ दुई सय तीन स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदले १७ वैशाख २०७६ मै यो प्रणाली सबै स्थानीय सरकारले अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गर्दै प्रणाली स्वीकृत गरेको थियो । तर, बिहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सात सय ५३ मध्ये पाँच सय ५० स्थानीय तहले मात्र यो प्रणालीको प्रयोग गरी बजेट ल्याएका छन् । बाँकीले प्रयोगमा नल्याएको पाइएको छ ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदनका लागि समेत सूत्र प्रणाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि बिहीबारसम्म जम्मा १९ स्थानीय तहले सूत्र प्रणालीको प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदन बनाएका छन् । यसले स्थानीय तहहरू सूत्र सफ्टवेयर प्रयोगमा उदासीन पाइएको महालेखा नियन्त्रकका अधिकारी बताउँछन् ।
सूत्र प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको बताएको छ । उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले महालेखालाई पत्र लेख्दै सूत्र प्रणालीबाट बजेट स्वीकृत नगरेका दुई सय तीन स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र अनिवार्य रुपमा सूत्र प्रणालीमा बजेट (आय–व्ययको विवरण) प्रविष्ट तथा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेबमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली नै सूत्र हो । सूत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।
महालेखाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटिङ, लेखांकन तथा प्रतिवेदन सूत्र प्रणालीबाटै अनिवार्य गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई संघीय मन्त्रालयमार्फत ताकेता गरेको छ । गत वर्षको हिसाब भिडान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी काम असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्न महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
सूत्र प्रयोग नगरे अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूत्र प्रणाली पालना नगर्ने स्थानीय तहको संघीय सरकारबाट जाने अनुदान रोक्का समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले तीनै तहका सरकारको खर्च र आम्दानीको विवरणमा एकरुपता ल्याउने गरी सूत्र प्रणालीको विकास गरेको थियो । त्यसका लागि संघीय सरकारले तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि ठूलो खर्चसमेत गरेको छ । तर, त्यो खर्च अनुसार स्थानीय सरकारहरुले भने प्रणाली प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।
मंसिर २०७४ को सुरुआतमै तयार भएको यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट देशभरका स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो पूरा नभएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाट बनाउने गरी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
