काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले नियम अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गरे-नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन अनुरोध गरेको हो।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको स्थानमा छात्रवृत्ति वा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपांगता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयहरूले छनोट प्रक्रियामार्फत छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको नामावली एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आईइएमआईएसमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सबै अभिभावकले हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक गरे-नगरेको नियमित अनुगमन गर्न र नियम पालना नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिन पनि आग्रह गरेको छ।
