असोज, २३ काठमाडौं । पछिल्लो समय महिला हिंसा र वलत्कारको घटना बढेसंगै यसको न्युनीकरणको उपायको खोजी हुन थालेको छ ।
वलत्कार र वलात्कारपछि हत्या गर्ने प्रवृति मौलाएपछि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका महिला सांसदहरु अहिलेको कानुन संशोधन गरेर कडा सजाय हुने व्यवस्थाका लागि लविङ गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा ‘लैंगिक न्यायका लागि संघिय सांसद समुह’ नामक ९ सदस्यीय टाक्सफोर्स गठन गरेर उनीहरु सरोकारवाला र सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।
उक्त टाक्सफोर्सले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, राष्ट्रिय पार्टीका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु, महान्यायधिवक्ता लगायतसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।
कस्तो कानुन बनाउने भन्नेमा विभाजित !
वलत्कारीलाई अहिलेको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा महिला सांसदहरु प्रष्ट छन् । तर, कस्तो कडा, कति सम्मको कडा कानुन बनाउने भन्नेमा भने उनीहरु विभाजित रहेको पाइएको छ ।
टाक्सफोर्सकी संयोजक पाण्डे भन्छिन्, ‘अधिकांश माननीय बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी यो व्यवस्थाका लागि के–कस्ता अवरोधहरु छन् अध्ययन गरिरहेका छौं । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरअभिसन्धिहरु अध्ययन गर्छौ र त्यसैका आधारमा संघीय सरकारलाई सुझाव र दबाब दिन्छौं ।’
फाँसीको कानुनका लागि नेपालको संविधान नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न रोक्छ ।
यसबारे कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरुको पुनवरालोकनबारे मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल चलिरहेको संयोजक पाण्डेले बताइन् ।
‘बलात्कारको घटनामा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी संघ संस्था र मिडियाको भूमिका के कस्तो रहेछ भन्नेसमेत अध्ययन गरिरहेका छौंं,’ पाण्डेले हाम्रोपत्रिकासंग भनिन् ।
मृत्युदण्डमा जान डराउन हुन्न : पुष्पा भुसाल
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेनी नेतृ मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन डराउन नहुने बताउँछिन् । संविधान संशेधन गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरुको पुनवरालोकन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
भुसाल भन्छिन्, ‘ १६ वर्ष मुनिकामाथि बर्बर रुपमा जुन किसिमले बलत्कार र बलात्कारपछि हत्या बढिराखेको छ । यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले मृत्युदण्डसम्मको छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’
बलिकाहरूमाथि बलत्कार र बलत्कारपछि हत्या जुन छ त्यसलाई मानवताविरुद्धको संगिन अपराध भन्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘अवोध वालिकामाथि बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या कुनै पनि मानवअधिकारसँग तुलना गर्नै नसकिने घटना हो । त्यसकारण यो जघन्य अपराध मानवताविरुद्धको संगिन अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै नयाँ ढंगबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ’ भुसालले हाम्रोपत्रिकासँग भनिन् ।
मानवताविरुद्धको संगिन अपराधका रुपमा व्याख्या गरेपछि १६ वर्ष भन्दा मुनिको बालिकालाई बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पनि सहज हुने उनको भनाई छ ।
अरु प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत मृत्युदण्डको सजाय रहेको भन्दै उनले थपिन, ‘भारतमै हत्या भएको कारणले मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । भारतले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रोटोकल पास गरेका छैनन् । बलात्कार केसमा बंगलादेश, अफगानिस्तान, इरान लगायतका १० वटा देशमा मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था छ ।’
आजीवन कारावास गरौं : विमला राई पौडेल
राष्ट्रपतिबाट मनोति राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल भने मृत्युदण्डमा जान नहुने बताउँछिन् । बरु वलात्कारीलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी कानुन बनाएर जान सकिने उनको भनाई छ ।
पौडेल भन्छिन्, ‘आजीवन कारावास भएको मान्छे कुनै तरिकाले अपराधी होइन, भन्ने प्रमाणित भयो भने भोलि निकाल्न सकिन्छ । एकचोटि मारिसकेपछि त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन । अर्को कुरा राज्यबाट पनि कहिलेकाहीँ गम्भीर गल्तीहरु हुन सक्छन् । मृत्युदण्ड भनेर एकपटक राखिसकेपछि त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भनेर कसरी ग्यारेण्टी गर्ने ? त्यो पनि छ ।’
अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान– राज्यले मान्छे मार्न हुँदैन । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार छ भनेर अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अरु देशले जे गर्यो त्यही नेपालले पनि गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताइन् ।
बरु वलात्कारीलाई आजीवन कारावासमा राख्ने । श्रम शिविरमा राखेर काममा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘श्रम शिविरमा राख्दा अहिलेको कानुनले दुई वर्ष सजायँ छ भने श्रम शिविरमा बस्दा सजाय एक वर्ष हुन्छ । त्यो प्रावधान बलात्कारीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वलात्कारीलाई हामीले तिरेको ट्याक्सबाट खुवाएर किन राख्ने ? पौडेलको प्रश्न छ ।
बलात्कार हुने वित्तिकै तीनै तहको सरकार चनाखो हुन सक्यो, अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्यो र आजीवन कारावास भयो भने त्यो फर्केर गएर उपद्रो गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई रहेको छ ।
कांग्रेस नेतृ भुसालको दृष्टिमा यस्ता छन्, महिला हिंसा वा वलात्कार हुनुका प्रमुख कारणहरु
पहिलो– बिहे गरेर श्रीमानको घर जानुपर्ने हाम्रो परम्परा–प्रथा छ । त्यसलाई तुरून्तै परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । छोरीलाई विवाह गरेर अर्काको घरमा पठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । बिहे गरेर जानैपर्ने महिलाको बाध्यता तर, घरले सम्मान नदिने । श्रीमान कामको खोजीमा बाहिर जाने । श्रीमती घरमा बस्नुपर्ने बाध्यताको कारणले हिंसा भएको छ । साथमा पति भए पनि सासु ससुरा नन्द घरको मान्छेहरुले हेर्ने दृष्टिकोणबाट हिंसा भएका छन् ।
महिलाले विवाह गरेर पतिको घर जानु नै एउटा ठूलो पाप हो कि भनेर अब विवाह गरेर पति कहाँ जाने कि नजाने ? भन्ने बहस अगाडि बढ्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ यसले । तथ्यांकले पनि त्यही देखाउँछ सबैभन्दा बढी हिंसा परिवारभित्रैबाटै भएको छ । अझ भित्रभित्रै मिलाएका वा बाहिर नआएका धेरै छन् । घरभित्रको हिंसाहरू लुकाउने प्रशस्तै प्रयास भएका छन् मान मर्यादाका लागि, फेरि परिवारबाटै घटनाहरु बढ्दै जाने ।
१६ वर्ष मुनिकामाथि बर्बर रुपमा जुन किसिमले बलत्कार र बलात्कारपछि हत्या बढिराखेको छ । यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले मृत्युदण्डसम्मको छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ
१६ वर्ष मुनिकामाथि बर्बर रुपमा जुन किसिमले बलत्कार र बलात्कारपछि हत्या बढिराखेको छ । यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले मृत्युदण्डसम्मको छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
अर्कोतिर माइतीले विवाह गरेर दान दिएर दान दिएको व्यक्ति भनेर हेर्ने, माइतीमा पुनः आएर बस्न नपर्ने, दुःख पाए पनि दुलाहाकै घरमा बस्नुपर्ने भन्ने जुन किसिमको प्रथा–परम्परा छ त्यसले पनि महिलाहरूमाथि हिंसाहरू भएको छ । किनभने, हाम्रो सोसाइटीको केमेस्ट्री नै त्यसरी भएको छ । एकातिर परिवारबाट असुरक्षित हुने, अर्कोतिरबाट समाजबाट असुरक्षित, र राज्यबाट पनि असुरक्षित हुने । तीन ठाउँबाट असुरक्षित भए नेपाली महिला ।
त्यसकारण समाधानमा विवाह गरेर गइसकेपछि जुन परिवारमा बिहे गरेर गएको हुन्छ । त्यस्ता किसिमका हिंसाका घटनाहरुलाई लुकाउन नसक्ने खालको प्रजातन्त्र चाहियो । यो विषयमा राज्यका स्टेक होल्डर र जनप्रतनिधिहरु जिम्मेवार हुन पर्यो । हिंसा न्यूनीकरण जिम्मेवारी उनीहरूले नलिए कसले लिने ?
हरेक घरमा भोटर को भन्ने थाहा पाउने जनप्रतिनिधिले हरेक घरमा हिंसा भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउने भन्ने हुन्छ र ? हुँदैन नी । यस्ता कुरालाई निगरानीमा राख्न पर्यो नि ।
दोस्रो– फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान ।
बलात्कारमा बिनाप्रमाण कसैलाई सजाय दिन गाह्रो हुन्छ । बलत्कार उद्योगमा कारबाही हुन सक्छ । तर, बलात्कारमा प्रमाणकोे आवश्यकता हुन्छ । समयमै अनुसन्धान हुनुपर्छ । होइन भने प्रमाण लोप हुन सक्छ ।
निर्मला पन्तको जस्तो प्रमाण लोप भइसकेपछि अपराधीलाई सजाय दिन, पीडितलाई न्याय गर्ने ठाउँलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण अनुसन्धान कसले गर्छ ? राज्यले गर्छ । न्याय अदालतले दिन्छ । न्यायमा पुग्नु अगाडि नै राज्यले अनुसन्धान फितलो गरिदियो भने न्याय गर्ने थलोले कुन प्रमाणको आधारमा सजाय दिन्छ ? बलात्कार एकदम डरलाग्दो भएका कारण अदालतले बिना प्रमाण न्याय सुनाउन सक्दैन ।
त्यसकारण अनुसन्धानका संयन्त्रहरू छन त्यसलाई अझै गम्भीर बनाउन जरुरी छ । तर, प्रहरी प्रशासन देखिका स्टेक होल्डरहरू गम्भीर देखिएनन् अधिकांस । यदि गम्भीर भएको भए पछिल्ला घटनाहरु हुने थिएनन् ।
तेस्रो– स्थानीय तहका महिला प्रतिनिधिहरू तात्नुपर्यो ।
वडा तहको महिला सदस्यदेखि पालिकाको उपप्रमुखमा ९४ प्रतिशत महिलाहरू हुनुहुन्छ । आज हामी केन्द्रको महिला सांसदहरू हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि जसरी तातेका छौं त्यो वडा सदस्य र उपप्रमुखहरू पनि त्यसरी तातिनुपर्यो । हिंसाका घटनालाई लुकाउने होइन, मौन बस्ने होइन बोल्नुपर्यो । मौनता पनि सहमति हो ।
यस्ता हिंसाहरू होलान र अपराधीलाई कारबाही गर्न सकिएला भनेर स्थानीय तहमा बढी महिलाहरुको सहभागिता हुनपर्छ भनेको हो । सुशासन र प्रजातन्त्रको अनुभुति ग्रासलेभलबाटै हुनुपर्छ । दुरदराजको मान्छेले प्रजातन्त्रको अनुभुति पाउनुपर्यो । सुशासनको अनुभुति, शान्ति सुरक्षाको अनुभूति पाउनुपर्यो ।
चौथो– झुट्टा उजुरी दिनेलाई कारबाही ।
कसैले बलात्कार भएको भनेर झुट्टा उजुरी गरेको छ भने त्यसलाई पनि कारबाही गर्नपर्यो ।
कसैले कसैलाई फसाउने नियतले आरोप लगाउन मिल्दैन । यदि कसैले बलात्कारमा झूठो उजुरी हालेको छ भने त्यस्ता झुटा उजुरी गर्नेलाई सजाय दिन थाल्नै पर्ने हुन्छ ।
पाँचौं – बलात्कारमा मिलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन ।
जो जनप्रतिनिधिहरु वलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउन लागि पर्छ भोलिको भोटका लागि ।
भोटका लागि यस्ता घटना दवाउने, छिपाउने भइराखेको छ । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई तत्कालै बर्खास्त गर्न, निलम्बन गर्नुपर्यो । सजाय दिनुपर्यो, जिम्मेवारीबाट हटाउन पर्यो, मतियारको रुपमा सजाय दिन पर्यो ।
सजायको ब्यवस्था नभएको कारणले जनप्रतिनिधिले लुकाउने, मेलमिलाप गराइदिने प्रयासहरु गरेका हुन् । तिनलाई निलम्बन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने कानुनमा ल्याउन पर्यो । यहि कारण हामीले कानुनमा संशोधन गर्दै जाने भनेको ।
छैठौं– कोभिड–१९ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण पुरुषहरु घरमै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । पुरुषहरु गाउँघरमा हिड्ने, डुल्ने, काम गर्ने जुन प्रवृति थियो । घर भित्र मात्रै बस्ने भएपछि महिलामाथि हिंसा बढ्यो ।
पुरुषहरुको दृष्टिकोण महिला हिंसातिर ज्यादा भयो । महिला हिंसा बढ्यो, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद, आत्महत्यासम्मका घटना बढे, वालवालिकामाथि नकारात्मक असर पर्यो । कोरोना कम हुँदै गएपछि यस्ता घटना अझ बाहिर आउँछन् । त्यसकारण यस्ता घटना घट्नु अगाडि नै निगरानी गर्नुपर्यो ।
निगरानी स्थानीय जनप्रतिनिधि र राज्यका स्टेक होल्डरहरुले गर्ने हो । यो दायित्व उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्यो ।
हरेक घरमा भोटर को छ भन्ने थाहा पाउने जनप्रतिनिधिले हरेक घरमा हिंसा भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउने भन्ने हुन्छ र ! हुँदैन नि । यस्ता कुरालाई निगरानीमा राख्न पर्यो ।
