काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार प्रवर्द्धन, साना उद्यम विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सहकार्य कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यसका लागि दुवै पक्षबीच साझेदारीमा आधारित उद्यम ऋण योजना सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको हो।
सम्झौता पत्रमा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभाग र कोषका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रवक्ता तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसाय सुरु गर्न चाहने तर पूँजी अभावका कारण अवसरबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा ऋणमा ८ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ। तर, तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नियमित भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई अन्तिम चरणमा ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान फिर्ता दिइनेछ। यसरी वास्तविक ब्याजभार करिब ३.२ प्रतिशतमा सीमित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उनका अनुसार यो योजना ‘एक वडा, एक नमूना उद्यम’ अवधारणासँग समेत जोडिनेछ। विशेष गरी महिला समूह, साना उद्यमी तथा बीउ पूँजी नपाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीले उद्यम विकाससम्बन्धी तालिम लिएका व्यक्तिलाई व्यवसाय विस्तारका लागि लगानी जुटाउन कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए।
छुट्टै कोष स्थापना, ५ वर्षपछि रकम फिर्ता
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महानगरपालिका र कोषले समान रूपमा २र२ करोड रुपैयाँ योगदान गरी ४ करोड रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गर्नेछन्। उक्त रकम बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत महानगर क्षेत्रका बासिन्दालाई ऋणका रूपमा प्रवाह गरिनेछ। कोषमा महानगरपालिकाले राखेको रकम पाँच वर्षपछि फिर्ता गरिने व्यवस्था छ।
सम्झौताअनुसार व्यवसायीलाई कर्जा वितरण गर्न कोषले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। सहकारी संस्थाका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको जनाइएको छ। छनोटमा परेका सहकारीलाई अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
निकासा भएको मितिले बढीमा दुई साताभित्र अन्तिम लाभग्राहीसम्म कर्जा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
कसले पाउँछन् कर्जा ?
यो योजनामा विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विदेशबाट फर्किएका नागरिक तथा विभिन्न सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू पनि लाभग्राहीका रूपमा समेटिनेछन्।
व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ भने समूहगत उद्यमका लागि १५ सदस्यसम्मको समूहलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।
लगानी गर्न सकिने क्षेत्रहरू
कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि संकलन तथा बजार व्यवस्थापन, नर्सरी र पुष्प व्यवसाय, फोहोर प्रशोधन, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उद्यम, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल सेवाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ।
यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात सेवा, स्वास्थ्य तथा हेरचाहसम्बन्धी सेवा, मर्मत कार्य, प्राविधिक सीपमा आधारित व्यवसाय, सिकर्मी, डकर्मी, रंगरोगन, हस्तकला, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालनजस्ता स्वदेशी श्रम र सानो पूँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय पनि प्राथमिक सूचीमा रहेका छन्।
स्थानीय सीप, कच्चा पदार्थ र उत्पादनमा आधारित व्यवसाय, परम्परागत पेशा, मूल्य शृङ्खलामा आधारित उद्यम तथा होमस्टे सञ्चालनसमेत लगानी योग्य क्षेत्रका रूपमा समेटिएका छन्।
