काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको विषयमा सरकारसँग कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको छ।
उक्त आयोगको गठन गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै बदरको मागसहित दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विद्यमान निकायसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक समान प्रकृतिको छुट्टै आयोग गठन गर्दा कार्यक्षेत्र दोहोरिने र समानान्तर संरचना सिर्जना हुने प्रश्न उठाइएको छ।
निवेदकले विद्यमान संस्थाको अधिकार क्षेत्रसँग जुध्ने गरी आयोग गठन गरिएको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि न्यायिक परीक्षण माग गरेका छन्। अब अदालतले मागिएको जवाफपछि थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
