काठमाडौं। एमआरपी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मध्यमार्गी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
अर्थका उच्च अधिकारीको सुझावका आधारमा भन्सार विभागले आयातित वस्तुको एमआरपी भन्सार विन्दुमा घोषणा गर्नुपर्ने र आयात गरिसकेपछि एमआरपीको लेबल लगाएर मात्र विक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धतामा जाँचपासको प्रस्ताव गरेको थियो।
विभागले तयार पारेको प्रस्तावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफल गर्यो। उच्च स्रोतका अनुसार भन्सारको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइयो। पछिल्लो समय कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थले तयार पारेको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। ‘हामीले भन्सारको प्रस्ताव पठाएका थियौं। त्यो प्रस्ताव हुँदैन भन्ने खबर आएको छ। एमआरपीको प्रावधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नु भन्ने जवाफ आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले हेर्ने गर्छ। सचिवालयले हुन्छ/हुँदैन भनेपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय लिने गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व गौरीकुमारी यादवले गरेपछि कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि बालेनको सचिवालयलाई सोध्ने गरिएको स्रोतले बतायो।
‘कुनै पनि प्रस्ताव पठाउँदा हुन्छ वा हुन्न भन्ने मात्रै जवाफ आउँछ। त्यसैले कुनै पनि संवेदनशील विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने चिन्ता हामीलाई हुने गर्छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘केही दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने विषयमा त्यही संकट परेको थियो।’
बालेनको सचिवालयले ग्यास सिलिण्डरमै ४१६ रुपैयाँ बढाउन भनेपछि कर्मचारी असिनपसिन, यसरी मिलाएका थिए वैदिकले
प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफपछि अर्थ मन्त्रालय पनि सकसमा परेको छ। मध्यमार्गी प्रस्तावले एमआरपीको समस्या समाधान भएर भन्सार जाँचपास हुने अपेक्षाविपरीतको जवाफले अर्थ सकसमा परेको हो।
‘भन्सारमा गाडीको लाइन लागेपछि समाधानका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। यो प्रस्तावका बारेमा यहाँ पनि उच्च तहमै छलफल भएको थियो,’ अर्थका एक कर्मचारीले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालय छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ला।’
आयातित वस्तुमा एमआरपी उल्लेख हुनै पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरिका भन्सार विन्दुमा मालवाहक सवारीको लाइन लागेको छ। सरकारले आफ्नो १ सय बुँदे कार्यक्रममा आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसको पूर्वतयारीका लागि १५ दिन दिएको थियो।
बालेन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआरपीले व्यवसायीमा ‘टेरर’, भन्सार नाकामा रोकिए सयौं ट्रक
जसअनुसार वैशाख १४ सम्म एमआरपी नलेखिएका वस्तुको जाँचपास भइरहेकामा १५ गतेदेखि रोकिएको छ। यसका कारण देशभरिका सबै भन्सार विन्दुमा हजारौँ मालवाहक सवारी रोकिएका छन्।
