काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप अर्को अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन् । यसअघि आजै राष्ट्रपतिले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ प्रमाणीकरण गरिसकेका थिए ।
सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गर्न शितल निवासमा सिफारिस पठाएकोमा हालसम्म दुईवटा अध्यादेश मात्र जारी भएका हुन् । बाँकी ४ वटा अध्यादेशहरू भने अझै राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’ मा रहेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार २०८३ साल वैशाख १७ गते बिहीबारका दिन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको हो ।
सरकारले ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा अब ४ वटा अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेका अध्यादेशहरूमा मुख्यगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । बाँकी ४ अध्यादेशहरू सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्न र नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए पनि राष्ट्रपतिले यसलाई तत्काल प्रमाणीकरण नगरी अध्ययनका लागि राखेका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी ६ वटै अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट २०८३ वैशाख १४ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
जसमध्ये संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।
यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
