काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य ई–बिलिङ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारअन्तर्गत एक महिनाभित्रै लागू गर्ने निर्णय बमोजिम ई–बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
सरकारले १०० बुँदे शासकिय सुधार अन्तर्गत ७९ नम्बर बुँदामा राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायले अनिवार्य रुपमा ई–बिलिङ एक महिनाभित्रै लागू गरिने उल्लेख थियो।
उक्त बुँदाअनुसार विभागले एक महिनाभित्रै निर्णयलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाइसकेको छ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक राजु आर्यालका अनुसार यस सम्बन्धमा विभागको आइटी महाशाखाले काम अगाडि बढाई सकिएको छ। पहिला २५ करोडमा ई–बिलिङ हुने गरेकोमा अब २० करोडमै ई–बिलिङ हुने भएको उनले बताए। उनले भने, ‘२५ करोडको सीमा घटाएर २० करोडमा गराएका छौँ। अरू पनि हामी हेर्दै छौँ।’
ठूला व्यवसायलाई अनिवार्य ई–बिलिङमा जानको लागि निर्षय नै गरेर विभाग मातहत कार्यालयमा पत्रचार समेत गरिसकेको उनको भनाइ छ।
कार्यलयले ठूला व्यवसायसँग समन्वयलगायत अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाइसकेको छ। अहिलेको ई–बिलिङको सीमालाई घटाउनेबारे छलफलसमेत भइरहेको उनले बताए।
