काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धमा परिवर्तन गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा तय गरिएका सिद्धान्त, बहस र वर्तमान संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मर्मलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले शीघ्र निर्णयको नाममा स्थापित विधि, प्रक्रिया, संस्थागत मान्यता र कानुनी प्रणालीलाई बेवास्ता गरिने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल परिणाम दिने टिप्पणी गरेका छन्।
रावलका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था मूलतः संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता कायम गर्ने, एकपक्षीय स्वार्थ हाबी हुन नदिने तथा अनावश्यक प्रभावबाट निर्णय प्रक्रिया जोगाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो।
त्यस्तै, संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा राष्ट्र र जनताको हितमा तत्काल निर्णय आवश्यक परे मात्र अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रबन्धसहित विभिन्न कानुन संशोधन गर्न खोज्दा राजनीतिक दलभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएको स्मरण गराएका छन्।
रावलले हाल संसदमा झण्डै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले समेत विगतकै शैली दोहोर्याएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार कामको तीव्रता देखाउने तर्क प्रस्तुत गरिए पनि संसद् बैठक बोलाएर पुनः अचानक स्थगन गर्ने कदमसँग त्यो दाबी मेल खाँदैन।
उनले यदि कानुनी व्यवस्था निरन्तर अध्यादेशमार्फत नै अघि बढाइने हो भने निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्ने संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
रावलले संसद् जनप्रतिनिधिहरूले छलफल, विचार-विमर्श र सार्वजनिक बहसपछि परिपक्व रूपमा कानुन निर्माण गर्ने थलो भएकाले त्यस्तो प्रक्रियाबाट देशहितविपरीत वा स्वार्थप्रेरित व्यवस्था आउन लागे नागरिकले प्रश्न उठाउने अवसर पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक निगरानीको सम्भावना सीमित पारेर निरन्तर अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास संविधान निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यता र विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको भावना विपरीत हुनेछ।
