काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा गत वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशको विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता पठाउनुको पछाडि यसअघिका केही घटनाक्रम र संवैधानिक प्रक्रियालाई मुख्य आधार बनाएका छन् । जसमा विधेयक फिर्ताको यसअघिको नजिर उल्लेख गरिएको छ । यसअघि २०८२ असार २५ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा सुधार आवश्यक ठानी सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।
यसैगरी अघिल्लो अध्यादेश जारी नभएको अवस्थालाई पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुको कारण उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णयबाट प्राप्त सोही विषयको पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि जारी नभएको अवस्थालाई राष्ट्रपतिले स्मरण गराएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठायो
पटक–पटक एउटै विषयमा विधेयक र अध्यादेशका रूपमा प्रस्तावहरू आउँदा पनि अघिल्लो पटक पठाइएको सन्देश र सुझावहरूलाई सम्बोधन नगरिएको वा विषयवस्तुमा गम्भीरता नपुगेको सङ्केत गर्दै राष्ट्रपतिले यसपटक पुनः ‘पुनर्विचार’ का लागि पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति र कार्यविधिलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि राष्ट्रपतिले त्यसको संवैधानिक मर्म र संसदीय प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
यससँगै अब सरकारले उक्त अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका अन्य ७ अध्यादेश भने जारी गरेका छन् ।
