काठमाडौँ । संघीय सरकारको निर्देशनपछि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने भन्दै जारी गरेको १० दिने अल्टिमेटमसम्बन्धी सूचनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ।
रास्वपाको कोहलपुर नगर समितिले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको हो।
नगर समितिका सचिव देविन सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त सूचनाले नागरिकको आवास अधिकार र मानवीय संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले सो विषयमा तीन बुँदे मागसहित सम्बन्धित नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको जनाएको छ।
रास्वपाले वास्तविक सुकुमबासीको वैज्ञानिक पहिचानपछि मात्र आवश्यक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। साथै, पर्याप्त समय दिई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिने कुनै पनि कारबाही पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनालाई लिएर उत्पन्न विवादसँगै बस्ती व्यवस्थापन र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषय पुनः बहसमा आएको छ।
