काठमाडौँ । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा अवलम्बन गरिएको नीति, विधि र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विवरणसहितका कागजात पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालतले खाली गराउने कार्यसँग सम्बन्धित मानवअधिकार तथा पुनर्वास व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट विवरण माग गरेको हो।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा केन्द्रित आदेश जारी गर्दै सरकारी निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दस्ताबेजहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं ९१, संविधानका प्रावधान, आवाससम्बन्धी ऐन २०७५ तथा अदालतका पूर्व निर्देशनहरूअनुसार अपनाइएका प्रक्रिया कस्तो रूपमा कार्यान्वयन गरियो भन्ने विषयमा स्पष्ट कागजात माग गरिएको छ।
त्यसैगरी खाली गराइएका बस्तीबाट विस्थापित परिवारको पुन:स्थापना, दैनिक आवश्यकताको व्यवस्थापन तथा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकाका लागि गरिएको स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत सुविधासम्बन्धी प्रबन्धबारे पनि विस्तृत विवरण पेस गर्न अदालतले भनेको छ।
यसै विषयमा माजिद अन्सारीलगायतले नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी वैशाख २३ गते बोलाएको छ।
साथै, लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
