काठमाडौँ । सार्वजनिक जग्गा वितरणमा अनियमितता भएको आरोपसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यसचिवसम्मलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले सो रिटमा प्रारम्भिक रूपमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
भेषराज लुइँटेलसहितका निवेदकहरूले सार्वजनिक जग्गा मनोमानी ढंगले बाँडिएको दाबी गर्दै राज्यका उच्च पदस्थ पूर्वपदाधिकारीहरूविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।
अदालतको हालको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने मार्ग खुलेको छ।
