काठमाडौँ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका-कर्महिया क्षेत्रमा सुकुम्वासी समुदायले आफ्नो बसोबास अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
भूमि अधिकार मञ्च र अखिल नेपाल सुकुम्वासी महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनमा डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने, आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विस्थापन नचाहिने जस्ता नारासहित सहभागीहरूले आवाज उठाएका थिए ।
महासंघका अनुसार बागमती नगरपालिकामा मात्र करिब नौ हजार भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा सहभागी बनेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सुकुम्वासीलाई नागरिकसरह व्यवहार नगर्ने राज्यको नीति अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसविपरीत बस्ती हटाउने कार्य कानुनी तथा मानवीय दृष्टिले गलत हो ।
उनले सुकुम्वासी समुदायमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति प्रतिरोध गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै न्याय र सत्य अन्ततः स्थापित हुने धारणा राखे ।
नेता श्रेष्ठले राज्यसत्ताले जनविश्वासविपरीत कार्य गर्दा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्यता गुमाउने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनअधिकारको सम्मान अनिवार्य हुने बताए ।
उनका अनुसार विशेष आवश्यकताको अवस्था बाहेक जहाँ भूमिहीन बसोबास गर्दै आएका छन्, त्यही स्थानमा उनीहरूलाई स्वामित्वसहितको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यको भूमि सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति भएकाले परिश्रम गरी बसोबास गरेका समुदायलाई विस्थापित गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।
