काठमाडौँ । सरकारले वातावरणीय व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन नेपाल कार्बन प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त प्राधिकरण गठनमार्फत कार्बन उत्सर्जन व्यवस्थापन र हरित कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा रेड प्लस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने र सामुदायिक वनमार्फत कार्बन क्रेडिटबाट स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अघि बढाइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी नीतिगत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। यसलाई वातावरणीय सन्तुलनसँगै स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
