कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्मार्ट टेलिकमबाट कर्जा असुल गरिएको हो : इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक 

काठमाडौं – प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रचलित कानुनअनुसार नै कर्जा असुली गरिएको र लिलामबाट आएको बाँकी रकम छुट्टै खाता खोलेर राखिएको प्रस्टीकरण दिएको छ। खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीमा अनियमितता भएको भन्दै पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । 

बैंकले कर्जा असुली गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व तथा जिम्मेवारीअन्तर्गत रही कानुनी प्रक्रियाअनुसार कर्जा असुली गरिएको जनाएको छ। बुधबार बैंकले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने प्रचलित ऐन–कानुन, विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ एवं सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार तथा यस बैंकको कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व तथा जिम्मेवारीअन्तर्गत रही बैंकले कर्जा असुली प्रक्रियाअनुसार उक्त कारबाही अघि बढाएको व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।’ 

यससम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

सिआइबीले लिलामी गर्दाको सर्तअनुसार स्मार्ट टेलिकमका उपकरण राखिएका घरको भाडा तथा बिजुलीको महसुल नतिरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

यस विषयमा बैंकले भनेको छ, ‘यस बैंकले मिति २०८२/०६/०३ मा ऋणी श्री स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.सँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायतका सामग्रीहरू लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनाबमोजिम लिलाम बिक्री भई प्राप्त भएको कुल रु. चार अर्ब ६० करोडबाट रु. चार अर्ब २२ करोड सहवित्तीयकरणको कर्जा सुविधा चुक्ता भुक्तान भई सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेको कारणले बाँकी रकम रु. ३८ करोड यस बैंकमा बाँकी रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ । सो रकम  दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरणलगायत सामग्रीहरू जडान भएका घर–जग्गाधनीहरूलाई उक्त ऋणीले तिर्न बाँकी बहाल, विद्युत् महसुललगायतका रकम भुक्तानी गर्नेे प्रयोजनका लागि रोक्का गरिएको र सो रकम सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित भुक्तानीका लागि अनुरोध आएपश्चात् सोहीअनुरूप क्रमिक रुपमा भुक्तानी गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ 

बैंकले उक्त अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, सेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने प्रस्ट पारेको छ।