काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बजेट सार्वजनिक हुन लागेसँगै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने वा नहुने विषय सर्वाधिक चर्चामा छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता तीन वर्षसम्म तलब वृद्धि नभएको अवस्थामा यसपटक सरकारले न्यूनतम १५ प्रतिशतसम्म तलब बढाउने तयारी गरेको स्रोतहरुको दाबी छ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार गठन भएको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले पनि तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको कर्मचारी वृत्तको भनाइ छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन्।
कर्मचारीहरुका अनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ तथा मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। यदि यही सिफारिस कार्यान्वयन भए तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र उच्च तहका कर्मचारीको ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनेछ।
तर, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। हाल सरकारले तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। पुनरावलोकन समितिको सिफारिसअनुसार तलब वृद्धि गरिए राज्यलाई थप कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थविद्हरुले कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक भए पनि राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिको वर्तमान अवस्था हेर्दा दीर्घकालीन रूपमा धान्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि राजस्व संकलन भने १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधित अनुमान छ।
सरकारले बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने तथा उपभोग र लगानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने, कमजोर सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने र आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा समेटिने बताइएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तलब न्यून भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले वर्तमान तलबले दैनिक जीवन धान्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन्। केही विश्लेषकहरुले न्यून तलब र भ्रष्टाचारबीच अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको तर्क गरे पनि भ्रष्टाचारको मूल कारण नियत र प्रणालीगत कमजोरी भएको धारणा पनि बलियो छ।
प्रशासनविद्हरुले सरकारी सेवा प्रविधिमैत्री बनाउन सके कर्मचारी संख्या घटाएर तलब वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। अहिले नेपालमा कर्मचारी संख्या धेरै भएको र उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कमजोर रहेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
बजेट सार्वजनिक हुन केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र आम नागरिकको ध्यान अब अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित भएको छ।
