परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे संसदमा दिएको जवाफबारे स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार)सँग सम्बन्धित रहेको प्रष्टीकरण दिएको हो।
सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले तीबाहेकका अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको जनाएको छ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
दुई देशबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।
