असोज २९, काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ठूला भ्रष्टाचार छानबिन र दण्ड सजाय गर्न अधिकारसम्पन्न जन लोकपाल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
बुधबार ट्वीटरमार्फत उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का, एनसेलको पुँजीगत लाभकर, वाइडबडी जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, यति समूहसँगको लिज सम्झौता, ओम्नी कम्पनीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता जस्ता विषय छानबिनका लागि जन लोकपाल गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भट्टराईले केही दिनअघि गृहजिल्ला गोरखा पुगेर बुढीगण्डकी आयोजनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ घुस लिएको आफूसँग प्रमाण भएको दाबी गरेका थिए ।
बुधबार नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी भट्टराईलाई प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका थिए । यस अघि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत पार्टि सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लगाइएको भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए ।
हाल प्रवक्ता श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा जवाफ दिँदै भट्टराईले जन लोकपाल मार्फत सबै उच्च पदासिनहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसो भएमा आफूले सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार रहेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
