काठमाडौं – नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमनका लागि बनाइएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै उचित कारणबिना पेट्रोलपम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा पाँचदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति रोक्का गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार आयल निगमका डिपोबाट इन्धन नउठाएपछि बुधबार बिहानदेखि देशभर इन्धन आपूर्तिमा असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो। अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित बनाउने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी आधार नभेटिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
मन्त्री यादवको निर्देशनलगत्तै बुधबार साँझ बसेको निगमको सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ को दफा २९(घ)(१०) मा ‘बिक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक उक्त कसुर गरेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी पाँच दिनसम्म निगमको डिपोबाट इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ। दोस्रो पटक कसुर दोहोरिएमा छ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १० दिनसम्म आपूर्ति बन्द गरिनेछ भने तेस्रो पटक पनि उल्लंघन गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थासँगै अब कुनै पनि पेट्रोलपम्पले उचित कारणबिना सेवा बन्द गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सुनिश्चित भएको निगमले जनाएको छ।
