काठमाडौँ । निजी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेज गर्न माग गरेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्कप्रति असहमति जनाएका हुन्।
उनीहरूले समता शुल्क संविधानको भावना, शिक्षामा समान पहुँचको अवधारणा र व्यवहारिक पक्षसँग मेल नखाने दाबी गर्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी र स्रोतबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्नु उपयुक्त नभएको बताए।
उनले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले यस क्षेत्रमा करको बोझ थप्नुको सट्टा पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे निजी विद्यालयलाई शिक्षा क्षेत्रको साझेदारका रूपमा लिएर विवादित नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ३ प्रतिशत समता शुल्क विगतमा समेत प्रयोग भइसकेको र प्रभावकारी नभएकाले पुनः लागू गर्नु उचित नभएको दाबी गरे। उनले विगतमा लागू गरिएको शिक्षा कर संविधानको मर्मसँग मेल नखाने भन्दै हटाइएको उल्लेख गर्दै अहिले पुनः त्यस्तै व्यवस्था ल्याउनु गलत भएको बताए।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारको शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रप्रति विभेद देखिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारी विद्यालयलाई स्रोत व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिँदै गर्दा निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाएको अवस्थामा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु असन्तुलित नीति हो।
उनले निजी शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीतिले समग्र शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए। नेपालमै अध्ययन गर्ने र विदेश जाने दुवै विद्यार्थीमाथि करको भार थपिएको भन्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनमुखी नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
चारै संस्थाले समता शिक्षा सेवा शुल्क हटाउन, शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरेका छन्।
यस्तै, शिक्षा नीति निर्माण, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर तथा शिक्षा नियमावलीसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
