काठमाडौँ – यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी भ्रामक पर्चाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ अनुसारको जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको पर्चा पूर्ण रूपमा नक्कली र तथ्यहीन रहेको छ।
उक्त पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम, लोगो तथा कानुनी विवरणसमेत गलत रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा हाल त्यस्तो नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि विभागले जनाएको छ।
विभागले सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित पक्षलाई तथ्य र प्रमाण पुष्टि नगरी यस्ता भ्रामक सामग्रीलाई लाइक, सेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न आग्रह गरेको छ। यस्ता आधारहीन सामग्रीले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्ने विभागको भनाइ छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित कानुनविपरीत यस्ता गतिविधि दण्डनीय हुने भएकाले आगामी दिनमा यस्ता कार्य भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म हाल प्रचलनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै ट्राफिक जरिवाना कार्यान्वयन हुने जनाएको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै ट्राफिक जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्र आधार मानी सचेत रहन विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ।
