काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क ले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको भन्दै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘खबर एजुकेशन’ ले आज आयोजना गरेको ‘शिक्षा संवादः तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले उक्त शुल्कबाट संकलित रकम कुन उद्देश्य र शीर्षकमा खर्च गरिने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीका अभिभावक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने सोचका आधारमा समता शिक्षा शुल्क लगाइएको देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताए। उनले सामुदायिक विद्यालयका कुन–कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट योजना बनाएर मात्रै यस्तो शुल्क उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वशिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डे ले सरकारको प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने विकल्पका रूपमा समता शिक्षा शुल्कको अवधारणा अघि सारिएको बताए।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ले समता शिक्षा शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने भएकाले यसको पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गाना ले शिक्षामा थप कर लगाउने नीति उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै अभिभावकलाई राहत पुग्ने वैकल्पिक नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने ले विश्वका धेरै मुलुकमा शिक्षामा यस प्रकारको कर लगाउने व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दै सरकारले समता शिक्षा शुल्कको सट्टा राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
