काठमाडौं। सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालय/निकायले पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न बाँकी कार्य यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित सचिव आफैँले त्यसको प्रगति ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘विजनेश प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत पहिचान गरिएको अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तहहरु हटाइ निर्णय निर्माण छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने बैठकको निर्णय छ।
बैठकले जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइेतका लागि गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सेवा प्रवाहमा थप सहजीकरण र विकेन्द्रीकरण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितालगायत २२ बुँदे निर्णय गरेको छ।
