काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले गरेको स्थायी पदपूर्ति रोक्ने निर्णय २४ घन्टा नबित्दै संशोधन गरेका छन्।
मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभर नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको थियो।
बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा मागसमेत नपठाउने उल्लेख थियो।
सरकारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि घटेका दरबन्दीका कारण फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ स्थायी भर्ना रोक्ने निर्णय गरिएको थियो। फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नयाँ पदपूर्ति अघि नबढाउने सचिव बैठकको निष्कर्ष थियो।
तर, उक्त निर्णयको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ निर्णय सार्वजनिक गर्दै आवश्यक अवस्थामा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि रिक्त भएका पद तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका पदमा नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरिने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिनेछ।”
यससँगै मुख्यसचिव नेतृत्वको सचिव बैठकले गरेको स्थायी भर्ना रोक्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आंशिक संशोधन गरेको छ।
