जनकपुरधाम । गुणस्तरहीन तथा अस्वच्छ खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गरिएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएका खाद्य नमुनामा कैफियत भेटिएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका सात, सर्लाही र रौतहटका तीन तथा धनुषाका एक उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। साथै, सप्तरी र सिरहाका तीन तथा धनुषाका दुई गरी थप पाँच उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध खाद्य स्वच्छता उल्लङ्घन र खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा सङ्कलित नमुनाको परीक्षणबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट गरिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्री गरिएको तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट कानुनबमोजिम ५७८, उत्पादकको आग्रहमा १,२२८ र सरकारी निकायबाट प्राप्त २० सहित कुल ४,५५९ खाद्य नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। तीमध्ये ३५ नमुनामा प्रतिकूल नतिजा देखिएको छ भने १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यस अवधिमा ५१० वटा ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण तथा ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्स पनि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि धनुषामा ६० पटक अनुगमन गरी २५० होटल तथा रेष्टुरेन्टको निरीक्षण गरिएको थियो। सोही अवधिमा १२१ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी, ३०७ उद्योगको नवीकरण तथा ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ।
नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग सिफारिसलगायतका सेवाबाट कार्यालयले ३८ लाख ३६ हजार १७० राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख दाहालले बताए।
गत असारमा धनुषाका ४४ होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गरिएको अनुगमनका क्रममा १२ वटामा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम चार लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। त्यसैगरी, सर्लाहीका २४ होटलमा गरिएको अनुगमनमा १७ वटामा अनियमितता फेला परेपछि छ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा अन्य अखाद्य वस्तुहरू जफत गरी सम्बन्धित सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ।
