गम्भीर अपराधमा मिलापत्र नगराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन

असोज ३०, काठमाडौं ।
सरकारले गम्भीर अपराधमा मिलापत्र नगराउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय बलात्कारजस्ता घटनामा समेत जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मिलापत्र भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा रोक्न भनेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा पनि सहमति भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता कसूरहरु रोक्न सबै स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न र गराउन भनिएको छ ।’

यसअघि सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ७ मा पञ्चायत बसेर बलात्कार पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराइएका समाचार सार्वजनिक भएको थियो । पीडित युवतीलाई प्रहरीमा उजुरी गर्न जानसमेत रोक लगाइएपछि ती युवतीले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

यस्तै प्रकृतिका घटनाहरूमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत चासो व्यक्त गर्दै त्यस्ता कार्य रोक्न आवश्यक कदम चाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।