सियोल । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा मतदातालाई भ्रमित पार्ने गरी झुटा अभिव्यक्ति दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै १८ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ।
यद्यपि अदालतले उक्त सजाय तीन वर्षका लागि निलम्बन गरेकाले उनी तत्काल जेल जानुपर्ने छैन। तर माथिल्लो अदालतबाट पनि यही फैसला कायम रहेमा यसले युन र उनको राजनीतिक दललाई गम्भीर राजनीतिक तथा आर्थिक असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले युनका गलत अभिव्यक्तिले मतदाताको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको हो। युनले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनका कानुन व्यवसायीले अदालतले तथ्य र निर्वाचन कानुनको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्।
यदि अन्तिम फैसला पनि युनविरुद्ध नै कायम रह्यो भने, सन् २०२२ को निर्वाचन अभियानका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको करिब ४० अर्ब वोन (झन्डै २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको चुनावी खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले सरकारी चुनावी खर्चको प्रतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घनमा दोषी ठहर भई तोकिएको सीमाभन्दा बढी सजाय वा जरिवाना भएमा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
अदालतका अनुसार युनले जनवरी २०२२ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफू र एक भविष्यवक्ताबीचको सम्बन्धबारे झुटो अभिव्यक्ति दिएका थिए। ती व्यक्तिलाई पछि युनकी पत्नी किम केओन ही र युनिफिकेसन चर्चबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको तथा राजनीतिक लाभका लागि घुससम्बन्धी आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो।
त्यसैगरी, डिसेम्बर २०२१ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि युनले आफू राज्य अभियोजक हुँदा भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका एक पूर्व कर अधिकारीलाई प्रतिरक्षा कानुन व्यवसायीसँग परिचय गराएको आरोप अस्वीकार गर्दै झुटो बयान दिएको अदालतले ठहर गरेको छ।
यो मुद्दा हिरासतमा रहेका युनविरुद्ध दायर सात आपराधिक मुद्दामध्ये एक हो। सन् २०२४ डिसेम्बरमा उनले संक्षिप्त अवधिका लागि सैनिक शासन (मार्सल ल) घोषणा गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका कारण उनलाई सन् २०२५ अप्रिलमा राष्ट्रपतिको पदबाट हटाइएको थियो।
युनमाथि विद्रोहलगायतका गम्भीर अभियोग पनि लागेका छन्। असफल सत्ता नियन्त्रण प्रयाससँग सम्बन्धित विद्रोह मुद्दामा उनलाई यसअघि आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, जसविरुद्ध उनले पुनरावेदन गरेका छन्।
यसै महिनाको सुरुमा दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक छलफल नगरेको तथा आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रयासको प्रतिरोध गरेको मुद्दामा सुनाइएको सात वर्षको जेल सजायसमेत सदर गरेको थियो।
युनले सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति अचानक मार्सल ल घोषणा गरेका थिए। तर केही घण्टामै सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा पुगेर उक्त निर्णय खारेज गरेपछि सरकार त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। यही घटनाले दक्षिण कोरियामा पछिल्ला दशककै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरेको मानिन्छ।
