काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक नीतिगत सुधार (ग्राण्ड रिफर्म) को आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आईतवार आयोजित ‘डिजिटल इकोनोमी: स्थानीय रोजगार र पहुँच विश्व बजार’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले स-सानो सुधारले मात्र यो क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकिने उल्लेख गरे ।
सभापति थापाले वर्तमान सरकार, विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मन्त्रीहरू सहभागी सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्रप्रतिको धारणा र प्रतिविद्धतामा स्पष्टता खोजेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणाली प्रतिस्पर्धी र अनुमानयोग्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभाको ठुलो दल भएको हैसियतले डिजिटल इकोनोमीसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सभाबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर प्रतिनिधि सभालाई समेत सहमत गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित रोजगारी (जस्तै: पठाओ, इनड्राइभर आदि) मा संलग्न युवाहरूको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई संसद्मा बहसको विषय बनाइनुपर्ने थापाले बताए ।
नयाँ प्रकृतिका रोजगारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा ठोस नीतिको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको शैक्षिक उत्पादन र बजारको मागबीच ठुलो खाडल (मिसम्याच) रहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे ।
डिजिटल डिभाइड (पहुँचको खाडल) ले भोलिका दिनमा झन् ठुलो सामाजिक असमानता निम्त्याउने भन्दै उनले सरकारी विद्यालयमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गरे ।
डिजिटल गभर्नेन्सका नाममा सफ्टवेयर खरिद गर्ने मात्र नभई, त्यसले नागरिकको समय र लागत घटाए/नघटाएको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
