काठमाडौँ – नेपाल सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन तहका सरकारमार्फत तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा बाँकी सबै नगरपालिकामा र तेस्रो चरणमा देशभरका पशु बधशाला तथा मासु निरीक्षण प्रणालीमा ऐन पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
यसको तयारीस्वरूप आजै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मासु निरीक्षक तोक्ने प्रयोजनका लागि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका इच्छुक पशु चिकित्सकहरूबाट विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले आवेदनका लागि गुगल फारमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
वि.सं. २०५५ मा पशु बधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धी ऐन बने पनि हालसम्म देशव्यापी रूपमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले वर्षौंअघि हेटौंडामा उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आधुनिक पशु बधशाला निर्माण गरेको थियो। केही समय सञ्चालनमा आए पनि हाल उक्त बधशाला जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
यसैबीच, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७८ साल चैत २१ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १(२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेटौंडामा मात्र सीमित रहेको ऐनलाई अन्य क्षेत्रहरूमा समेत लागू गर्न आवश्यक चौहद्दी तोकी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ७ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत मासु सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा दफा ६ अनुसार मासु निरीक्षक नियुक्त गरी नियमित रूपमा मासुको जाँच तथा निरीक्षण सञ्चालन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै लामो समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन अब देशभर प्रभावकारी रूपमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
