काठमाडौँ । प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) सँगको सहमति कार्यान्वयन गरी वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि रु एक अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ।
विद्युत् व्यापार विभाग र आईपीपीबीच गत असार २६ गते भएको सहमतिका आधारमा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रणाली सञ्चालन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए।
तर, त्यसबेला मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्रै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको थियो। मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माण भने अझै पूरा भएको थिएन। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था हटाउने निर्णयप्रति प्राधिकरणकै प्राविधिक कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्।
विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र २२० केभी लाइन सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली करिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचनाको अभावमा पूर्ण क्षमतामा प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै आएको थियो। उक्त व्यवस्थामा सम्भव भएसम्म विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गर्ने र दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने व्यवस्था थियो।
तर, वैकल्पिक व्यवस्था हटाएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएमा प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
हाल मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली करिडोरमा सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–१ १२ मेगावाट, सुपर चेपे ९.०५ मेगावाट, चेपे खोला ८.६२ मेगावाट, हिदी खोला ६.८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छन्।
प्रसारण संरचना अपूर्ण रहेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिए वर्षायाममा मात्रै पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँको दायित्व थपिन सक्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। सम्बन्धित आयोजनाको पीपीए, वास्तविक विद्युत् प्रवाह, प्रसारण क्षमतालगायत विषयका आधारमा कुल सम्भावित दायित्व रु एक अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसअघि प्राधिकरण र आईपीपीबीच भएको सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने र उदीपुर–मार्किचोक खण्डको प्रसारण संरचना तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर, निर्धारित समयभित्र मार्किचोक–भरतपुरको डबल सर्किट लाइनसमेत पूर्ण रूपमा निर्माण नभएको तथा उदीपुर–मार्किचोक खण्डको काम अघि नबढेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो।
प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण नभएको र मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म सिङ्गल सर्किट मात्र सञ्चालनमा आएको बताएका छन्।
यसअघि यस्तै अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमता र विद्युत् प्रवाहको अवस्था यकिन गर्न ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएर त्यसका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन एलडीसीलाई निर्देशन दिएका थिए।
हाल भने प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था हटाइएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका छन्।
एलडीसीले समेत दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरका कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेबारे विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारी मागेको थियो। विभागले पीपीए संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ व्यवस्था लागू हुने जवाफ दिएको थियो।
तर, त्यसपछि विभागले आईपीपीका प्रतिनिधिसहित कार्यकारी निर्देशकको उपस्थितिमा बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भइसकेकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। बैठकमा एलडीसीका प्रतिनिधिले भने प्रसारण लाइन पूर्ण नभएको, सिङ्गल सर्किट मात्रै सञ्चालनमा रहेको तथा मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण बाँकी रहेकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था हटाउन नसकिने बताएका थिए।
प्राधिकरणभित्र विभाग र आईपीपीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यसलाई प्राधिकरणको संस्थागत हित, प्राविधिक अवस्था र विद्यमान पीपीएसँग मिलान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रसारण संरचना पूर्ण नहुँदै वैकल्पिक व्यवस्था हटाउँदा उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिए पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले निर्णयको आर्थिक प्रभाव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, प्राधिकरणमाथि पर्ने वास्तविक आर्थिक दायित्व भने सम्बन्धित आयोजनाको पीपीए, वास्तविक विद्युत् प्रवाह, प्रसारण संरचनाको उपलब्ध क्षमता तथा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा मात्रै यकिन हुने देखिन्छ।
