काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पछिल्लो तीन महिनामा किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको बक्यौता उल्लेख्य रूपमा घटाएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार किसान भुक्तानीको बाँकी रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटेर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा संस्थानले बजार विस्तार, मौज्दात रहेका दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री र आन्तरिक खर्च नियन्त्रणमार्फत वित्तीय अवस्था सुधार गरेको दाबी गरेको छ।
डीडीसीका अनुसार यसअघि किसानलाई भुक्तानी गर्न सात महिनासम्म लाग्ने अवस्था रहेकोमा अहिले उक्त अवधि घटेर दुईदेखि तीन महिनामा सीमित भएको छ। आगामी दिनमा भुक्तानी अवधि एक महिनाभित्र ल्याउने लक्ष्य राखिएको संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानले लामो समयदेखि मौज्दात रहेको ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखन बिक्री गरी आम्दानी बढाएको जनाएको छ। मौज्दात व्यवस्थापनसँगै बिक्री आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको संस्थानको भनाइ छ।
डीडीसीका अनुसार दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्रीबाट प्राप्त थप आम्दानी किसान भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
किसानलाई नियमित भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको र नगद प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न उपाय अपनाइएको डीडीसीले जनाएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा डेडिकेटेड बिक्री काउन्टरसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
संस्थानले लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता असुलीलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ। बक्यौता उठाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र बजार विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय सुधार अघि बढाइएको डीडीसीको भनाइ छ।
त्यस्तै, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यू सुविधामा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको संस्थानले जनाएको छ। उक्त बचत रकम किसान भुक्तानी तथा संस्थानको वित्तीय सुधारमा उपयोग गरिने बताइएको छ।
डीडीसीले पछिल्लो सुधारका क्रममा सरकारबाट कुनै सहुलियत कर्जा वा अनुदान नलिएको दाबी गरेको छ। आन्तरिक सुधार, खर्च व्यवस्थापन र बजार विस्तारकै माध्यमबाट किसान भुक्तानी सहज बनाइएको संस्थानको भनाइ छ।
