काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले दाहालसँग १५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत माग गरेको हो। धरौटी वा बैंक जमानत बुझाउन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम थुनुवा पुर्जी जारी गरी सम्बन्धित कारागारमा पठाउन आदेश दिइएको छ।
दाहालमाथि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहँदा एउटै प्रकृतिको लगानी एउटै कम्पनीमा केन्द्रित हुने गरी पटक–पटक स्वीकृति दिएको आरोप छ। अभियोगपत्रमा उच्च जोखिम सिर्जना हुने गरी लगानी केन्द्रित हुँदा त्यसलाई नियमन गर्नुको सट्टा सेयर खरिदका लागि अनुकूल वातावरण बनाएको दाबी गरिएको छ।
नियामकीय जिम्मेवारीप्रति उदासीन रही सीमित स्वार्थ समूहको हितमा निर्णय गरेको आरोप पनि दाहालमाथि लगाइएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्दा करिब ४ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दुरुपयोग भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
तर दाहालले आफूले कुनै कम्पनी वा सेयर कारोबारीलाई प्रभाव पार्ने तथा निश्चित व्यक्तिको हित हुने गरी निर्णय नगरेको बयान दिएका छन्। आफू कुनै कम्पनीको सेयर एकत्रित गर्ने कार्यमा संलग्न नरहेको र अभियोगअनुसारको कसुर नगरेकाले सफाइ पाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।
अदालतले मिसिलमा संलग्न कागजात, बीमा प्राधिकरणबाट भएका निर्णय तथा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न मितिमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि मागेको र पाएको स्वीकृतिसम्बन्धी विवरण अध्ययन गरेको जनाएको छ।
उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दाहाललाई तत्कालै निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो। प्रमाण परीक्षणपछि दोषी वा निर्दोष ठहर हुने विषय भने मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै टुंगो लाग्नेछ।
