काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। सरकारले भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै अबको चार महिनापछि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उक्त ऐन लागू हुने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका गाउँपालिका बाहेक अन्य जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू हुने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेको छ।
यससँगै देशभर पशु वधशाला सञ्चालन तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी अघि बढेको छ। नेपाल सरकारको साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन तहका सरकारमार्फत तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारीस्वरूप कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मासु निरीक्षक तोक्ने प्रयोजनका लागि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका इच्छुक पशु चिकित्सकहरूबाट विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। हालसम्म करिब ९०० पशु चिकित्सकले मन्त्रालयले आह्वान गरेको आवेदन गुगल फारममार्फत भरेको बुझिएको छ।
वि.सं. २०५५ मा पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐन बने पनि हालसम्म देशव्यापी रूपमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले वर्षौंअघि हेटौंडामा उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आधुनिक पशु वधशाला निर्माण गरेको थियो। केही समय सञ्चालनमा आए पनि हाल उक्त वधशाला जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि
यसैबीच, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत २१ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा १(२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेटौंडामा मात्र सीमित रहेको ऐनलाई अन्य क्षेत्रमा समेत लागू गर्न आवश्यक चौहद्दी तोकी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ७ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गत मासु सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा दफा ६ अनुसार मासु निरीक्षक नियुक्त गरी नियमित रूपमा मासुको जाँच तथा निरीक्षण सञ्चालन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्नका लागि ऐन लागू हुने समय र लागू हुने क्षेत्र स्पष्ट रूपमा तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसै कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले अहिले क्षेत्र र समय निर्धारण गरी तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।
