काठमाडौं । सरकारले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्लाई एउटै परिषद्मा समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको चर्चा बाहिर आएको छ। सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी नदिई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको विषयले पशु चिकित्सा तथा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालामा चासो बढाएको छ।
हिजो मात्र सो गोप्य कदमको विरोध गर्दै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा आबद्ध प्राविधिकहरूले सिंहदरबारस्थित कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मूलद्वारमा बसेर धर्ना दिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयमै कार्यरत केही पशु चिकित्सकहरूले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् दुईवटै परिषद्लाई एकीकरण गरी एउटै परिषद् बनाउनुपर्ने विषयमा कृषि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। मन्त्री गीता चौधरीले पनि केही पशु चिकित्सकहरूले दिएको सुझावकै आधारमा विषयको गहिरो अध्ययन नगरी सतही रूपमा उक्त सुझाव ग्रहण गरी एकपक्षीय ढंगले अघि बढेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
हाल भेटेरिनरी चिकित्सकहरूको नियमन नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गर्दै आएको छ भने भेटेरिनरी चिकित्सकबाहेकका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिको नियमन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्ले गर्दै आएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्को आधिकारिक परिचयमै आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्ति नियमन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को स्थापना भएको हो। अर्कोतर्फ, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ संघीय संसद्बाट पारित भई २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएको हो।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले २०७४ असार २३ गते गरेको निर्णयअनुसार नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन र नेपाल पाराभेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनसम्बन्धी संघीयताअनुकूल दुई छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् गठन भएको थियो।
पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकलाई एउटै परिषद्को मातहतमा राख्ने उद्देश्यसहित एकीकृत ऐन संसद्मा लैजाने प्रयासको विरोधमा २०७१ साल चैतमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले १० दिने चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गरेको थियो। उक्त आन्दोलनका क्रममा १० जनाभन्दा बढी पशु चिकित्सक प्रहरी हिरासतसम्म पुगेका थिए। आन्दोलन दबाउने क्रममा राज्यले उनीहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाउने प्रयाससमेत गरेको एसोसिएसनसम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ। त्यतिबेला हाल पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका महासचिवका रूपमा कार्यरत थिए भने निवर्तमान अध्यक्ष डा. रामकृष्ण खतीवडा एसोसिएसनको अध्यक्ष पदमा थिए।
पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकको पेशागत जिम्मेवारी, योग्यता तथा कार्यक्षेत्र फरक रहेको भन्दै दुवैलाई एउटै नियमनकारी परिषद्को मातहतमा राख्ने विषय विगतदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। यसैक्रममा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले २०८२ असार २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्तागरेका थिए। तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त विधेयक निष्क्रिय भई खारेज भइसकेको छ।
उक्त संशोधित विधेयकमार्फत पशु चिकित्सकको नाम दर्ता, पशु चिकित्सा व्यवसाय तथा अध्ययन–अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमन र पशु चिकित्सकको कार्यक्षेत्राधिकार लगायतका विषयलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट थप विशिष्टीकृत गर्न खोजिएको थियो।
