काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले यसअघि वैशाख ४ गते गरेको आदेशमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश वा निर्देशन नदिएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा र खड्काले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते खारेज गर्दै आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।
उक्त फैसलामा निवेदक वा विपक्षीलाई कुनै काम–कारबाही वा निर्णय गर्न रोक लगाउने अथवा निर्देशन दिने आदेश जारी गरिएको थिएन। बिहीबार अन्तरिम आदेश नदिनुको मुख्य आधार पनि यही विषयलाई बनाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
पुनरावलोकनको आदेश भएमा त्यसको टुंगो नलागेसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थातर्फ पनि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) मा यस्तो व्यवस्था भए पनि यसअघि रिट नै खारेज भइसकेको अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
