काठमाडौं । रसुवा बाढीबारे प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् ।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटसहित धादिङ, चितवन तथा गोरखाका त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी बेपत्ता भएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ । जसमध्ये रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको हो ।
बाढीमा ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् भने २९२ जना घाइते भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपद्को अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सरकारका तर्फबाट भइरहेका उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका कामबारे सांसदहरूलाई अवगत गराएका थिए । उनले विपद्को समयमा थकान र भावनात्मक कठिनाइका बाबजुद पनि विश्राम लिने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले धारणा राखेका थिए । नेताहरूको सम्बोधनपछि सभामुखले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यसअघि मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो ।
त्यस्तै, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, वैज्ञानिक ढंगले शव व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।
