काठमाडौं । आगामी मंसिर १ गतेदेखि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको उक्त कदमलाई साथ दिँदै काठमाडौं उपत्यका हेर्ने पशु सेवा कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरूले मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना जारी गर्न थालेका छन्।
हालसम्म चन्द्रागिरि, काठमाडौं, कीर्तिपुर, शङ्खरापुर, दक्षिणकाली, बूढानीलकण्ठलगायतका पालिकाले मासु पसल सञ्चालनका लागि इजाजत लिन आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेका छन्। जारी सूचनामा मंसिर १ गतेभित्र मासु पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजत लिन आग्रह गरिएको छ। इजाजत नलिई मासु पसल सञ्चालन गरेमा ऐनबमोजिम १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ।
पालिकाहरूले जारी गरेका सूचना गलत छैनन्, तर पूर्ण भने देखिँदैनन्।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा ५ लाई आधार बनाएर मासु पसल सञ्चालनका लागि इजाजत लिनुपर्ने विषयमा सूचना जारी गरिए पनि सोही दफा तथा ऐनको मूल उद्देश्यसँग जोडिएको पशु वधशाला तथा वधस्थलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई भने सूचनाहरूमा समेटिएको देखिँदैन।
ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार स्थानीय तहमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने पशु वधशालाका सम्बन्धमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने व्यवस्था छ। कानुनअनुसार वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। वधशाला स्थापना गर्दा स्थानीय तहबाट सिफारिस हुने र सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत अध्ययन तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसकारण ऐन कार्यान्वयनको अर्थ मासु पसललाई मात्र इजाजत दिने वा नियमन गर्ने विषय होइन। कानुनबमोजिम स्थापना भएका वधशाला वा वधस्थलमा मात्र पशुपन्छी वध गरिनुपर्ने व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। वधशाला स्थापना, सञ्चालन, पशु स्वास्थ्य परीक्षण तथा मासु जाँचको समग्र व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी केवल मासु पसलको इजाजतमा केन्द्रित हुँदा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने–नहुनेमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित पालिकाहरूले जारी गरेका सूचनामा मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका, २०६४ को व्यवस्थाबारे समेत जानकारी दिइएको पाइँदैन। उक्त निर्देशिकाको नम्बर ५ मा मासु पसलको अतिरिक्त व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख भए पनि हाल विभिन्न पालिकाले जारी गरेका सूचनामा सो व्यवस्थालाई समेटिएको देखिँदैन।
ऐन कार्यान्वयनका क्रममा मासु पसललाई मात्र लक्षित गरेर सूचना जारी गर्नुको सट्टा वधशाला तथा वधस्थलको स्थापना, सञ्चालनको सुनिश्चितता लगायत ऐनले समेटेका सबै पक्षलाई समेटेर स्पष्ट र पूर्ण सूचना जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले मंसिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहबाट जारी हुने सूचनाले ऐनका सम्पूर्ण कानुनी प्रावधानलाई समेट्न नसकेमा कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले हाल जारी सूचनाहरूको पुनरावलोकन गरी ऐनको उद्देश्य र सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई समेट्ने गरी स्पष्ट सूचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
