काठमाडौँ – भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत निकायका संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले उक्त आवश्यकता औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा तथा सडक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। थप चारवटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा समेत क्षति पुगेको छ। समग्र यातायात पूर्वाधारको पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
निजी आवासदेखि विद्यालयसम्म क्षति
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० वटा निजी घरमा क्षति पुगेको छ।
यसैगरी ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ व्यापार, व्यवसाय, बैंकिङ तथा कृषिमा समेत उल्लेख्य क्षति भएको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा तथा करिब ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको छ।
नदी व्यवस्थापनमा पनि ठूलो लगानी आवश्यक
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। यस्तै, बाढीबाट थुप्रिएको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको कामलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यसरी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, नदी व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
