काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ मा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।
यस निर्णयसँगै रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गाको स्वामित्व सरकारी अभिलेखमा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
