कात्तिक, २ काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएयता संघीय संसदका ७० जना सांसदले उपचार खर्च लिएका छन् ।
सरकार पुरै कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा केन्द्रीत छ र अस्पतालहरुमा कोरोना भन्दा बेगरका बिरामी निकै कम छन् । तर, कोरोना कालमै ७० जना सांसदले कोरोना भाइरस भन्दा फरक रोग लागेको र उपचार गराएको भन्दै सुविधा लिएका हुन् ।
०७६ माघ ९ गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेको थियो । हालसम्म पनि कोरोना भाइरसको महामारी फैलदोक्रममा छ ।
पहिलो केस देखा परेपछि यताको समयलाई कोरोना काल मान्दा यो अवधिमा ७० जना सांसदले स्वास्थ्य उपचार खर्च बापत्तको भुक्तानी लिएको संसदको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुको कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको छ । ०७७ बैशाख २५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा संसद सचिवालयले सबै सांसदको कोराना परीक्षण गरेको थियो ।
राजधानी बाहिर गएका फर्किएकाहरुको पुनः परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा सचिवालयले बेहार्ने गरेको छ भने निजीमा परीक्षण गराएको जानकारी छैन् । हालसम्म १९ जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
संक्रमण पुष्टि भएकाहरुको उपचार खर्च सरकारले बेहोरेको छ ।
नियमित तलबभत्ता योगदान गर्ने दुई जना मात्र
तलब भत्ता छाड्ने सांसद्हरु दुई जनामात्र रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाका सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठले एक वर्ष कुनै तलबभत्ता नलिने र उक्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।
सोही आग्रहअनुसार सचिवालयले सुरुको दुई महिनाको उनको तलबभत्ता कोरोना नियन्त्रण कोषमा र त्यसयता अर्को १० महिनाको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सांसद् वृन्दा पाण्डेले कोरोना महामारी भरी ५० प्रतिशत तलब लिने गरेकी छिन् । उनको बाँकी तलब सोही अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । पाण्डेले कोरोना महामारी शुरु भएपछि ३२ हजार ३५ रुपैँया मासिक मात्र लिदैं आएकी छिन् ।
कोरोना नियन्त्रण र उपचार कोष लागि सबै सांसद्हरुले १५ दिनको तलब योगदान गरे । तर केही सांसद्हरुले भने त्यो पनि दिएनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन तथा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका एकीकरण हुनुअघिको समाजवादी फोरमका डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत उक्त दलका कुनै सांसद्ले पनि उक्त रकम पनि दिएका छैनन् ।
तर केही सांसद्हरुले भने १५ दिनको सट्टा एक महिनाकै तलब योगदान गरेका छन् । यसरी योगदान गर्नेहरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् दीलेन्द्रप्रसाद बडू र रंगमति शाही छन् ।
उद्योगी–व्यापारी सांसद् पनि छोड्दैनन् सुविधा
अहिले संसदमा एक दर्जनभन्दा धेरै उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायी सांसद्हरु छन् । तिनीमध्ये पनि एकजना मोतीलाल दुगड त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री नै छन् ।
नियमित आयको स्रोत भएका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारी सांसद्हरुसमेत संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च लगायका सुविधा लिँदै आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह काठमाडौं निवासी हुन् । काठमाडौं १ बाट निर्वाचित सांसद सिंहले ०७६ असोज २ गते संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च बापत्त एक लाख ३२ हजार ७३१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।
काठमाडौंबाटै संघीय संसदमा निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद अञ्जना विशंखेले ०७६ असोज ८ गते स्वास्थ्य उपचार खर्च बापत्त २ हजार २२५ रुपैंया लिएकी छन् ।
झापा ४ बाट निर्वाचित सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले उपचार खर्च बापत्त ०७६ भदौ १३ गते १८ हजार ८७९ रुपैंया लिएका छन् । लिम्बू वैदेशिक रोजगार व्यावसायी महासंघका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
जो कोही सांसद उपचार वापत्तको खर्च प्राप्त गर्नु उनीहरुको अधिकार हो, प्रचलित कानुन अनुसार गलत भएको छैन् ।
तर, आफैँ उपचार गर्न सक्ने हैसियत राख्दा राख्दै केही हजार रुपैंया पनि नछोड्दा त्यसको संदेश भने राम्रो गइरहेको छैन् ।
