कात्तिक ४, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषदको असोज २६ को बैठकले १५ दिनभित्र प्रत्येक प्रदेशमा दुई सय र काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजारको संख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरणसहित हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) बनाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णय सार्वजनिक गरेको सात दिन वितिसकेकोले अब यस्ता बेड बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग ८ दिन छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हाइडिपेन्डेन्सी युनिट भनेको एक हिसावले अक्सिजन बेड हो ।
चिकित्सकहरुका अनुसार अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने कोरोना संंक्रमितहरुलाई सुरुमा आईसीयू बेडभन्दा अक्सिजन सपोर्ट चाहिन्छ । संक्रमितहरुलाई सुरुबाटै निगरानी गर्ने र शरीरमा अक्सिजनको लेभल घट्नासाथ अक्सिजन दिने हो भने आईसीयूमा चाहिने संक्रमितहरुको संख्या निकै कम हुन्छ ।
यसै कारण जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निजी मेडिकल कलेज लिएर भएपनि अक्सिजन बेड जोहो गर्न सुझाएका थिए ।
तर सरकारले सुनेन । अहिले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालहरुमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट बनाउन खोजिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले सबै अस्पतालहरुलाई यसको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको छौँ । केही समय लाग्छ ।’
उनका अनुसार चार चरणमा गरी देशभरमा ३५ सय अक्सिजन बेड थप्ने योजना छ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग चार अर्ब २५ करोड बजेट निकासा गर्न आग्रह गरिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो चरणमा एक अर्ब नौ करोड निकासा गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आईसीयू र एचडीयू बेड अपुग भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा पनि यस्ता शैय्याको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
