काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महामारी तथा जनस्वास्थ्य आपत्कालको रोकथाम, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि बहुपक्षीयता, समानता र ऐक्यबद्धतालाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाअन्तर्गत आयोजित ‘प्यान्डेमिक प्रिभेन्सन, प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले सङ्कट उत्पन्न भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने परम्परागत शैली परिवर्तन गरी रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार खनालले कोभिड–१९ महामारीले कुनै एक स्थानमा उत्पन्न हुने जनस्वास्थ्य आपत्काल कसरी विश्वव्यापी सङ्कटमा परिणत हुन सक्छ भन्ने देखाएको बताए। महामारीले स्वास्थ्य सेवासँगै खोप, औषधि, प्रविधि र वित्तीय स्रोतमा रहेको असमानतालाई समेत उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।
‘महामारी स्वास्थ्य सङ्कट मात्र थिएन, यसले दशकौँमा हासिल भएका विकासका उपलब्धिलाई समेत चुनौती दिएको थियो,’ उनले भने।
विश्वव्यापी महामारीको तयारीलाई सुदृढ बनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) को महामारी सम्झौता तथा संशोधित अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीलाई नेपालले महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेको मन्त्री खनालले बताए।
उनले महामारी रोकथाम तथा पूर्वतयारीका लागि नेपालका पाँच प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षाको आधार समानता हुनुपर्ने, महामारी तयारीका लागि दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा डब्ल्युएचओलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीय सहकार्य र विकासशील मुलुकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी ‘सम्पूर्ण सरकार, सम्पूर्ण समाज र एक स्वास्थ्य (वान हेल्थ)’ अवधारणामार्फत समुदायलाई महामारी तयारीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने र युवालाई साझेदार, नवप्रवर्तक तथा भावी नेतृत्वका रूपमा समेटेर तयारीलाई अन्तरपुस्तीय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री खनालले उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, रोग निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, अनुसन्धान तथा समुदायस्तरीय तयारीमा लगानी बढाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
‘सङ्कट आएपछि प्रतिक्रिया दिने हाम्रो शैलीबाट पहिले नै रोकथाम गर्ने संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले कुनै पनि देश र कुनै पनि पुस्ता पछाडि नपर्ने गरी सुरक्षित, समतामूलक र उत्थानशील विश्व निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
