काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डन्डीका लागि विशेष मूल्य समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
१५ चैत २०८२ पछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा यस्तो मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा पर्नेछन्।
पहिल्यै मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित कानुन तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम कट्टा गरी बाँकी योग्य रकमलाई मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले सामान्य बजार उतारचढावका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई भने यस व्यवस्थामा समेट्ने छैन। असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि मात्र वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।
निर्माण कार्यमा अवरोध हुन नदिने, सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट निर्माण क्षेत्रमा परेको असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समेत विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो।
