काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको बताएका छन्। उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै आगामी १ हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका हुन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अब परिणाममुखी ढङ्गले समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताएका छन्।
उनका अनुसार विसं २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका विभिन्न चरणमा बहुमत, दुईतिहाइ तथा गठबन्धन सरकार बने पनि भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
दशकौँदेखि नागरिकलाई जग्गा र लालपुर्जा दिने तथा भूमिसम्बन्धी समस्या अन्त्य गर्ने आश्वासन दिइए पनि विभिन्न आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययन बनेर प्रक्रिया अघि बढ्ने तथा पुनः रोकिँदै आएको शाहले बताएका छन्। सरकार र संरचना परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको अवस्था भने उस्तै रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन गरी राज्यको ठूलो स्रोत खर्च गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार विसं २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको थियो।
‘समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो,’ शाहले भनेका छन्।
निर्वाचनअघि गरिएको घोषणाअनुसार राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप नगरी विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिरहेको छ।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको शाहले बताएका छन्।
उनले यसलाई सुरुवातका रूपमा लिँदै अब देशभर प्रक्रिया तीव्र गतिमा विस्तार गरिने बताएका छन्।
