काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ। एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको र त्यसबारे एमालेका नेताले २०८३ भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको पत्रसमेत रिट निवेदनसँगै पेश गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न–नगराउन मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश दिएको हो। सुविधा सन्तुलन र विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो आदेश आवश्यक देखिएको अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीका हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। कात्तिक ११ गतेपछि पर्ने हप्तामा रिट पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
रिटमा उठाइएका मूल संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र आगामी सुनुवाइपछि गरिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र रामनारायण बिडारीले बहस गरेका थिए।
