काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो।
बिहीबार बसेको त्रिविको ६७औँ सभामा रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
प्रस्तावित बजेटमध्ये ४९.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने र ५०.६२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो।
शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ। आवश्यक रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
अपुग रकमको व्यवस्था गर्न त्रिविले नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ। विश्वविद्यालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्रिविले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै, अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो।
सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।
बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्च अनुमोदनका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
त्रिविले नियमित, आन्तरिक तथा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
