दैलेख– कर्णाली प्रदेशको पहाडी जिल्ला दैलेखमा वर्षौंदेखि खोला किनार, भिरालो पाखा र वन क्षेत्र आसपासका ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार अझै आफ्नै जमिनको मालिक बन्ने प्रतीक्षामा छन्। राज्यले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अघि सारे पनि जिल्लामा यसको कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
दैलेखका तीन हजार ४७२ परिवारले लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएको लामो समय बितिसक्दा पनि छानबिन प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन। स्थानीय तहको सुस्त कार्यशैली, फर्जी आवेदन, कागजातमा देखिएका त्रुटि तथा प्रशासनिक र राजनीतिक खिचातानीका कारण वास्तविक भूमिहीनले जग्गाको स्वामित्व पाउने प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
जिल्लाभर सङ्कलित विवरणअनुसार २४३ भूमिहीन दलित, ८२ अन्य भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार १४७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल तीन हजार ४७२ परिवार लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन्। तर, निवेदनको प्रारम्भिक छानबिनमै नक्कली कागजात, अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिको आवेदन तथा नकारात्मक सूचीमा परेका जग्गामाथि गरिएका दाबी भेटिन थालेपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
जग्गाजमिन र सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि वन क्षेत्र कब्जा गर्ने तथा फर्जी कागजात बनाएर सुकुम्बासीको सूचीमा पर्न खोज्ने प्रवृत्तिले वास्तविक भूमिहीन दलित र विपन्न परिवार थप समस्यामा परेका छन्। अपात्र व्यक्तिका आवेदन र कागजातको सत्यता परीक्षणमै समय खर्चिनुपर्दा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान तथा जग्गा वितरणको काम प्रभावित भएको छ।
सरकारले आवश्यक छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारु भने स्थानीय तहको सुस्त कार्यशैली र इच्छाशक्तिको अभावले समस्या समाधानमा कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्।
“स्थानीय निकायले जग्गाजमिन नभएकाहरूको छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई सिफारिस नगरिदिँदा जग्गा वितरणमा समस्या आएको छ,” उनले भने।
सुकुम्बासी समस्यालाई प्राविधिक वा प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने उनको भनाइ छ। “यो मानवीय संवेदना, मानवीय मर्यादा, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। सुकुम्बासी समस्या भूमि वा आवासको विषय मात्र होइन,” सारुले भने।
स्थानीय तहमा छानबिनको सकस
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान र विवरण प्रमाणीकरणको काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार कागजातको सत्यता जाँच्ने क्रममा वास्तविक रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवारको पहिचान गर्नेदेखि उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ठाउँ खोज्नेसम्मका समस्या देखिएका छन्।
महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीका अनुसार गाउँपालिकामा वास्तविक रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवारको सङ्ख्या निकै कम हुन सक्छ। तर, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय स्तरमा उपयुक्त सरकारी जग्गा पाउन कठिन छ।
“हाम्रो गाउँपालिकामा छानबिन गर्ने हो भने वास्तविक रूपमा जग्गा नै दिनुपर्ने तीन–चार जना मात्र होलान्। तर, उनीहरूका लागि पनि त्यही गाउँपालिकाभित्र जग्गा खोजेर दिने भनेजस्तो ठाउँ कतै पाइएकै छैन। समस्या यस्तो जटिल छ,” उनले भने।
नारायण नगरपालिकामा भने प्रशासनमा पठाइएको विवरणमै त्रुटि देखिएपछि पुनः छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नगरप्रमुख लोमन शर्माले नाम, ठेगाना र फाराममा भएका त्रुटि सच्याएर विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फिर्ता आएको बताए।
“हामीले एकपटक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका थियौँ। नाम, ठेगानादेखि फारामसम्म सबै बिग्रेको हुनाले सच्याएर पठाउनुहोस् भनेर फिर्ता आएको छ। त्यसलाई छानबिन गरेर पुनः पठाउनेछौँ,” उनले भने।
भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश थापाले पनि वडाबाट आएका सिफारिसलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। वास्तविक रूपमा जग्गाजमिन नभएका पीडित हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा वडालाई बढी जानकारी हुने भएकाले त्यहाँबाट आएका विवरणमा थप छानबिन गर्न परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ।
पालिकाको सिफारिसबिना प्राविधिक काम अघि बढेन
जग्गाको पहिचान, नापजाँच र अभिलेखसम्बन्धी प्राविधिक कामसमेत स्थानीय तहको समन्वयबिना अघि बढ्न सकेको छैन।
जिल्ला नापी कार्यालय दैलेखका नापी अधिकृत इन्जिनियर केशवप्रसाद चौलागाईंका अनुसार स्थानीय तहबाट सही विवरण र सिफारिस प्राप्त नभएसम्म प्राविधिक टोलीले मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन।
भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काममा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
दैलेखका कतिपय पालिकामा वास्तविक सुकुम्बासीको सङ्ख्या निकै कम देखिए पनि उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने सरकारी जग्गाको अभाव छ। अन्य पालिकामा भने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानमै अन्योल छ। यसले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ।
वडा र पालिका तहबाट सिफारिस हुन नसक्दा जिल्ला समितिसम्म फाइल पुग्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिलाई लाभग्राही छुट्याउन कठिनाइ हुनु, कागजात प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्या र प्रशासनिक तथा राजनीतिक खिचातानीले प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ।
सुकुम्बासी समस्या चुनावी एजेन्डा मात्रै बनेको आरोप
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई राजनीतिक दलहरूले चुनाव जित्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दैलेखका जिल्ला सचिव रमेश केसीले पुर्खौँदेखि जग्गाजमिन नभएका परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए।
“पुर्खौँदेखि जग्गाजमिन नभएकालाई जग्गाजमिन दिनु सरकारको कर्तव्य हो। सुकुम्बासीले जग्गाजमिन पाउनु पनि उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो,” उनले भने।
वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी अपात्रलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउने र योग्य परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
तर, स्थानीय तहको सिफारिस, प्रशासनिक समन्वय र जग्गाको उपलब्धतासम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म दैलेखका हजारौँ परिवारको लालपुर्जा प्राप्त गर्ने सपना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ।
