काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा देशभरका १७ हजार ८२ जना व्यवसायी दर्ता भएका छन्। पशुपालन गर्ने किसानलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र मर्यादित सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परिषद्ले व्यवसायीको दर्ता अनिवार्य गरेको हो।
परिषद्का रजिष्ट्रार जनकबहादुर रावलका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायीलाई मात्र सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब सात हजार बढी व्यवसायीले अनुमति प्राप्त गरेका छन्।
परिषद्ले पशुपन्छी, मत्स्य तथा दुग्ध विज्ञान क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिकदेखि विषयविज्ञसम्मका जनशक्तिको नियमन गर्दै आएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। परिषद्ले व्यवसायीको एकीकृत अभिलेख राख्ने, निर्धारित मापदण्ड पालना नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने कार्यसमेत गर्दै आएको छ।
विसं २०७९ असोज २३ गते जारी भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐनअन्तर्गत २०८० कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले परिषद् गठन गरेको थियो। प्रदेशस्तरमा आवश्यक कानुन नबनेसम्म सम्बन्धित काम परिषद्ले नै गर्दै आएको छ।
भविष्यमा किसानलाई थप गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन व्यवसायीको क्षमता परीक्षणका लागि लिखित तथा मौखिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको रजिष्ट्रार रावलले बताए। उनका अनुसार व्यवसायीको अनुभव र कारोबारका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीसम्म वर्गीकरण गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
