ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा सरकारी कम्पनीसँग एक हजार मेगावाटको पीपीए प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूका लागि सम्झौता गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सरकारी कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको छ र यसै हप्ताभित्र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरिनेछ। सम्झौता गरिने आयोजनाहरूमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा र ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार आयोजना रहेका छन्।

पीपीए सम्पन्न भएसँगै सम्बन्धित सरकारी कम्पनीहरूले लगानी, पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् उत्पादनको कार्यलाई तीव्रता दिनेछन्। उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीहरूको कार्यभार बढ्दै गएकाले तत्काल पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी कम्पनीका साथै निजी क्षेत्रका विद्युत् कम्पनीहरूको पीपीए प्रक्रिऊर्जामन्त्रीको निर्देशनमा सरकारी कम्पनीसँग एक हजार मेगावाटको पीपीए प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूका लागि सम्झौता गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सरकारी कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको छ र यसै हप्ताभित्र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरिनेछ। सम्झौता गरिने आयोजनाहरूमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा र ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार आयोजना रहेका छन्।

पीपीए सम्पन्न भएसँगै सम्बन्धित सरकारी कम्पनीहरूले लगानी, पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् उत्पादनको कार्यलाई तीव्रता दिनेछन्। उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीहरूको कार्यभार बढ्दै गएकाले तत्काल पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी कम्पनीका साथै निजी क्षेत्रका विद्युत् कम्पनीहरूको पीपीए प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।या पनि अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।